GAZETTE NOTIFICATION REGARDING FORMATION OF 8TH CENTRAL PAY COMMISSION

GAZETTE NOTIFICATION REGARDING FORMATION OF 8TH CENTRAL PAY COMMISSION ISSUED BY GOVERNMENT OF INDIA ON 03.11.2025

GAZETTE NOTIFICATION

UNION CABINET APPROVED 2% HIKE IN DA FOR CENTRAL GOVT EMPLOYEES

UNION CABINET APPROVED 2% HIKE IN DA FOR CENTRAL GOVT EMPLOYEES

The Union Cabinet  approved a 2% hike in Dearness Allowance (DA) for central government employees and Dearness Relief (DR) for pensioners on April 18, 2026. Effective from January 1, 2026, this increases the DA/DR rate from 58% to 60% of basic pay, benefiting over 11 million people. 

SSC Advisory for Constable (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs) and SSF, and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2026

SSC Advisory for Constable (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs) and SSF, and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2026

Staff Selection Commission (SSC), New Delhi has issued an important Notice on 23.12.2025 to the candidates of Constable (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs) and SSF, and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2026 advising them to submit their online application much before the closing date i.e. 31.12.2025 and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnection/ inability or failure to login to the website on account of heavy load on the website during the closing days. 

SSC Notice for Constable GD and Rifleman GD

They have been further cautioned that no extension of last date for submission of application shall be granted under any circumstances.

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Holidays to be observed in Central Government Offices during the year 2026

 

Holidays to be observed in Central Government 

Offices  during the year 2026

DOPT OFFICE MEMORANDUM DATED 03.07.2025

REGARDING HOLIDAYS TO BE OBSERVED IN 

CENTRAL GOVERNMENT OFFICES DURING 

THE YEAR 2026

 

As per Annexure-I to O.M. dated 3rd July, 2025, holidays will be observed in all the Administrative Offices of the Central Government located at Delhi/New Delhi during the year 2026. In addition, each employee shall be allowed to avail himself/herself of any two holidays to be chosen by him/ her out of the list Restricted Holidays specified in Annexure-II.

 

PARAGRAPHS OF THE O.M. ARE AS UNDER:

 

2. Central Government Administrative Offices located outside Delhi / New Delhi shall observe the following holidays compulsorily in addition to three holidays, to be chosen out of the 12 optional holidays indicated below at para 3.1:

 

1. REPUBLIC DAY

2. INDEPENDENCE DAY

3. MAHATMA GANDHI’S BIRTHDAY

4. BUDDHA PURNIMA

5. CHRISTMAS DAY

6. DUSSEHRA (VIJAY DASHMI)

7. DIWALI (DEEPAVALI)

8. GOOD FRIDAY

9. GURU NANAK’S BIRTHDAY

10. IDU’L FITR

11. IDU’L ZUHA

12. MAHAVIR JAYANTI

13. MUHARRAM

14. PROPHET MOHAMMAD’S BIRTHDAY (ID-E-MILAD)

 

3.1 For offices located in New Delhi/Delhi, three holidays are selected by the D/o Personnel & Training and for the offices located outside Delhi/New Delhi three holidays are to be chosen by the Central Government Employees Welfare Coordination Committee in the State Capitals, if necessary, in consultation with Coordination Committees at other places in the State, from the list indicated below. The final list, applicable uniformly to all Central Government offices within the concerned State, shall be notified accordingly and no change can be carried out thereafter. It is also clarified that no change is permissible in the festivals and dates, as indicated at Annexure - and Annexure-II baring a few exceptions indicated at para 5.1 and 5.2 hereinafter. The 12 optional holidays are as follows:

 

1. AN ADDITIONAL DAY FOR DUSSEHRA

2. HOLI

3. JANAMASHTAMI (VAISHNAVI)

4. RAM NAVAMI

5. MAHA SHIVRATRI

6. GANESH CHATURTHI / VINAYAK CHATURTHI

7. MAKAR SANKARANTI

8. RATH YATRA

9. ONAM

10. PONGAL

11. SRI PANCHAMI/ BASANT PANCHAMI

12. VISHU/ VAISAKHI / VAISAKHADI / BHAG BIHU / MASHADI UGADI / CHAITRA SUKLADI / CHETI CHAND / GUDI PADAVA /1ST NAVRATRA / NAORAZ/CHHATH POOJA/KARVA CHAUTH.

 

3.2 No substitute holiday should be allowed if any of the festival holidays, initially declared, subsequently happens to fall on a weekly off or any other non-working day or in the event of more than one festival falling on the same day.

 

4. The list of Restricted Holidays appended as Annexure-Il to this O.M. is meant for Central Government Offices located in Delhi / New Delhi. The Coordination Committees at the State Capitals may draw up separate list of Restricted Holidays keeping in view the occasions of local importance. However, the 9 occasions left over, after choosing the 3 variable holidays in para 3.1 above, are also to be included in the list of restricted holidays

 

5.1 For offices in Delhi / New Delhi, any change in the date of holidays in respect of Idu'l Fitr, Idu'l Zuha, Muharram and Id-e-Milad, if necessary, depending upon sighting of the Moon, would be declared by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, after ascertaining the position from the Govt. of NCT of Delhi (DCP, Special Branch, Delhi Police).

 

5.2 For offices outside Delhi / New Delhi, the Central Government Employees Welfare Coordination Committees at the State Capitals are authorised to change the date of holiday, if necessary, based on the decision of the concerned State Governments / Union Territories, in respect of Idu'lFitr, Idu'lZuha, Muharram and Id-e-Milad.

5.3 It may happen that the change of date in respect of the above occasions has to be declared at a very short notice. In such a situation, announcement could be made through P.I.B/T.V./A.I.R./ Newspapers and the Heads of Department / Offices of the Central Government may take action according to such an announcement, without waiting for a formal order, about the change of date.

 

 

6. During 2026, Diwali (Deepavali) falls on Sunday, November 08, 2026 (Kartika 17). In certain States, the practice is to celebrate the occasion a day in advance, i.e., on "Naraka Chaturdasi Day". In view of this, there is no objection if holiday on account of Deepavali is observed on "Naraka Chaturdasi Day (in place of Deepavali Day) in the Central Government Offices in a State if in that State that day alone is declared as a compulsory holiday for Diwali for the offices of the State Government.

 

7. Central Government Organisations which include industrial, commercial and trading establishments would observe upto 16 holidays in a year including three national holidays viz. Republic Day, Independence Day and Mahatma Gandhi's birthday, as compulsory holidays. The remaining holidays / occasions may be determined by such establishments/organisations themselves for the year 2026, subject to para 3.2 above.

 

8. Union Territory Administrations shall decide the list of holidays in terms of Instructions issued in this regard by the Ministry of Home Affairs.

 

9. In respect of Indian Missions abroad, the number of holidays may be notified in accordance with the instructions contained in this Department's O.M. No.12/5/2002-JCA dated 17th December, 2002. In other words, they will have the option to select 12 (Twelve) holidays of their own only after including in the list, three National Holidays, Id-ul-Fitr and Diwali, included in the list of compulsory holidays and falling on days of weekly off.

 

10. In respect of Banks, the holidays shall be regulated in terms of the extant instructions issued by the Department of Financial Services, Ministry of Finance.

 

Gazetted Holidays

 

Restricted Holidays 2026

Restricted Holidays 2026

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Engagement of Ex-Servicemen as Pointsman on Contract Basis

Engagement of Ex-Servicemen as Pointsman on Contract Basis

Highlights : Total number of such engagements will be 5058 (Five Thousand and Fifty eight only) over all the Railways as per the zone-wise requirements

As per Government of India, Ministry of Railway (Railway Board) RBE No. 123/2025 dated 10.12.2025 issued to the General Manager (P), All Zonal Railways, it has been mentioned that keeping in view the operational requirements, the issue regarding contract engagement of Ex-Servicemen as Pointsman in Railways against short term vacancies in the Pointsman category of posts, as an interim measure pending availability of regularly appointed candidates has been under consideration of the Board for some time.

The matter has been examined and accordingly Board (MoBD, MF & CRB) have decided that Ex-Servicemen may also be allowed to be engaged as Pointsmen in terms of Board's letter No. E(NG)II/202|:F(C-411 dated 06.11.2024 (RBE No. 104/2024) subject to following conditions as applicable for the category of Pointsman only:

(i) In case of shortfall and if there is urgent requirement of filting up of vacancies of the Pointsman category for operational requirements in absence of a regularly appointed Pointsman, then Ex-servicemen may be engaged as Pointsmen by the Zonal Railways on contract basis directly through Ex-servicemen Welfare Boards under the Central/State Govemments.

(ii) prior to being put on a working post, the said Ex-servicemen so engaged will first be subjected to the full initial training prescribed for the post of Pointsman on payment of contractual remuneration and on successfully passing the prescribed course be put to the working post. The candidates who do not pass in the prescribed training or otherwise are not found suitable to work as Pointsmen, will be discharged forthwith after making due payment as per terms & conditions ofthe contract for the period spent on training

(iii) Total number of such engagements will be 5058 (Five Thousand and Fifty eight only) over all the Railways as per the zone-wise requirements indented already in the current recruitment or the number of actual vacancies in the category of Pointsman, whichever is lower. Such engaged Ex-servicemen will be terminated on joining of regularly appointed persons from open market through RRCs' This aspect should be closely monitored at the Zonal level and the terms and conditions of the said contract must have a clause to this effect.

(iv) The permission for engagement of Ex-Servicemen as Pointsmen in the above mentioned manner would initially be valid upto 31j22026. Their further extension will be permitted depending on vacancy position at that time,for which ZRs should specifically obtain prior approval of Board.

CLICK HERE TO SEE THIS RBE

Source: indianrailways.gov.in

Ex-Agniveer quota for BSF constable post raised to 50% : PTI News

 

Ex-Agniveer quota for BSF constable post raised to 50% : PTI News

As per Official News of Govt. of India, the quota for ex-Agniveers for constable recruitment in the BSF to 50 per cent from 10 per cent has been raised by the Union Home Ministry, according to a gazette notification.

Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2015 have been amended accordingly.

As per news, the first batch of ex-Agniveers will also get upper age-limit relaxation up to five years, whereas the rest of the ex-Agniveers will get three years' relaxation.

Source PTI News

PFRDA Notification for Major Changes to Exit & Withdrawal Rules Under NPS (New Pension Scheme)

 

GAZETTE NOTIFICATION 

PFRDA Notification for Major Changes to Exit & Withdrawal Rules Under NPS (New Pension Scheme)

Notification dated: 12th December 2025

DOWNLOAD HERE

 

PIB Clarification on social media claim on withdrawal of post-retirement benefits – Clarified that Claim is FAKE.

PIB Clarification on social media claim on withdrawal of 

post-retirement benefits – Clarified that Claim is FAKE.

 

Will retired Govt employees stop getting DA hikes & Pay Commission benefits under the Finance Act 2025 ?

 

A message circulating on #WhatsApp claims that the Central Government has withdrawn post-retirement benefits like DA hikes and Pay Commission revisions for retired.

 

"PIB has clarified that this claim is FAKE.

Rule 37 of the CCS (Pension) Rules, 2021 has been amended to state that if an absorbed PSU employee is dismissed for misconduct, their retirement benefits will be forfeited."

PIB Fact Check on Pensioners

Source: https://x.com/PIBFactCheck

TIMELY PAYMENT OF GPF FINAL PAYMENT TO RETIRING GOVERNMENT SERVANT AND INTEREST PAYABLE ON GPF AFTER RETIREMENT

TIMELY PAYMENT OF GPF FINAL PAYMENT TO RETIRING GOVERNMENT SERVANT AND INTEREST PAYABLE ON GPF AFTER RETIREMENT

Ministry of Personnel, PG and Pensions, Government of India, New Delhi has issued Office Memorandum dated 25.10.2024 regarding timely payment of GPF Final Payment to retiring Government Servant and interest is payable on General Provident Fund (GPF) after retirement.

It has been clarified that Rule 34 of General Provident Fund Central Service Rules, 1960 clearly provides that when amount standing at the credit of a subscriber in the General Provident Fund becomes payable, it shall be duty of the Accounts Officer to make payment.

As per Rule 11(4) of GPF Rules, in case the GPF balance is not paid on retirement, interest on the GPF balance is required to be paid for the period beyond the date of retirement also.

See GPF Office Memorandum

Joint Consultative Machinery (JCM) for Central Government Employees submitted letter to the Hon'ble Prime Minister of India, New Delhi for extension of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna as an additional benefit to the beneficiaries of CGHS and ECHS.

CABINET APPROVED 78 DAYS BONUS TO THE RAILWAY STAFF

As per News, performance-linked 78 day bonus (PLB) for 12 lakh non-gazetted railway employees  has been approved by the the Union Cabinet today ahead of Dussehra.

CONFEDERATION DEMANDED DECLARATION OF DA/DR, PRODUCTIVITY LINKED BONUS AND BONUS.

Confederation of Central Government Employees and Workers submitted a letter dated 30.09.2024 to the Hon'ble Finance Minister of India, New Delhi regarding non declaration of the due installment of DA/DR w.e.f. 01.07.2024, normally it used to be declared in the last week of September and three months arrears paid in the first week of October.

Letter has been sent due to severe discontent amongst employees and pensioners, over the delay in announcement of the same.

As Durga Puja festival is approaching and the PLB and adhoc bonus too are to be declared.

Confederation Letter

Government of India Ministry of Finance (Department of Expenditure) 

New Delhi

Office Memorandum Dated 21st July 2023 (21.07.2023)

Subject : Instructions for the purchase of laptops/notebooks and similar devices for eligible officers–revised guidelines.

CLICK FOR OFFICE MEMORANDUM

 

Special Festival Package To Government Servants  reg Disbursement Of Pre-Paid UTSAV Card

F.No.12(2)/2020-E.IIA (Pt.)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi,

Dated: 4th November, 2020.

Office Memorandum

Subject: Grant of Advance -Special festival package to Government Servants.

The undersigned is directed to refer to this Department’s OM of even number dated 12th October, 2020 followed by SOP/instructions for DDOs vide OM of even number dated 13th and 16th October, 2020 on the above mentioned subject.

2. In this regard, all Ministries /Departments are requested to instruct the concerned Drawing & Disbursing Officers (DDOs) to ensure the disbursement of pre-paid UTSAV Card to the applicant Government Servants well in advance before Deepawali.

3. This issues with the approval of Competent Authority.

                                                         (Prateek Kumar Singh)
                                        Deputy Secretary to the government of India
                                                                Tele: 23092604

Instructions on proposed Strike on 08.01.2020 issued by DOPT

All India Strike Proposed on January 08, 2020 - Instructions under CCS (Conduct Rules), 1964.

All India Strike proposed on 08.01.2020

All India Strike Proposed on January 08, 2020 - Instructions under CCS (Conduct Rules), 1964.

DOPT New Delhi has issued Office Memorandum dated 06.01.2020 on nation wide Strike Proposed on January 08, 2020 - Instructions under CCS (Conduct Rules), 1964. It has been asked to different departments that in case employees go on strike, all Divisional Heads are requested to forward a report indicating the number and details of employees who are absent from duty on the day of strike i.e. 08.01.2020.

Download Here DOPT O.M. Here

Know about Retirement/Superannuation Benefits

Know about Retirement/Superannuation Benefits

All about Retirement Benefits as per DOPT

सेवानिवृत्ति लाभ

पेंशन

पेंशन प्राप्त करने की पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष है। केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी जो पेंशन नियमावली के अनुसार सेवानिवृत्‍त होता है, वह न्यूनत्तम 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर अधिवर्षिता पेंशन प्राप्त करने का हकदार है।

Retirement Benefits

कुटुंब पेंशन के मामले में सरकारी कर्मचारी की विधवा अपने पति की एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद या एक वर्ष से पूर्व भी, यदि सरकारी सेवक का उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण करने के बाद, उसे सरकारी सेवा के योग्य घोषित किया गया हो, मृत्यु होने पर पेंशन पाने की हकदार है।

01.01.2006 से पेंशन की गणना, औसत परिलब्धियों, नामत: सेवा के विगत 10 महीनों के दौरान मूल वेतन का औसत या अंतिम मूल वेतन, जो भी अधिक हो, के आधार पर की जाती है। 10/20 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ पूर्ण पेंशन औसत परिलब्धियों या अंतिम मूल वेतन, जो भी अधिक हो का 50% है। 01.01.2006 से पूर्व, 33 वर्ष से कम की अर्हक सेवा के अनुपात में होती थी। उदाहरण के लिए, यदि कुल अर्हक सेवा 30 वर्ष और 4 माह है। (अर्थात: 61 अर्धवर्ष) तो पेंशन की गण्ना निम्नवत् की

पेंशन राशि = आर/2(X) 61/66

जहाँ आर, अंतिम 10 माह की अर्हक सेवा की औसत परिलब्धियों से अभिप्रेत है।

इस समय, न्यूनतम पेंशन 3500/- रु. प्रतिमाह है। पेंशन की अधिकतम सीमा, भारत सरकार में उच्चतम वेतन (वर्तमान में 45,000/- रु.) का 50% प्रतिमाह है। पेंशन, मृत्यु के दिन सहित तक देय है।

पेंशन का संराशीकरण

केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को दिनांक 01.01.1996 से अपने पेंशन के एक भाग के संराशीकरण, जो 40% से अधिक न हो, के एकमुश्त भुगतान का विकल्प उपलब्ध है। यदि सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर इस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो किसी चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। यदि एक वर्ष के बाद इस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो उसे विनिर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण करवाना होगा।

देय एकमुश्त राशि की गणना जन्मांकित आधार पर तैयार की गई संराशी सारणी के आधार पर की जाती है। मासिक पेंशन में से संराशीकृत भाग घटा दिया जाएगा और पेंशन के संराशीकृत राशि प्राप्त होने की तिथि से 15 वर्षों के बाद संराशीकृत भाग को पुन: जोड़ दिया जाएगा। हालांकि, मंहगाई राहत की गणना, मूल पेंशन के आधार पर (अर्थात् संराशीकृत भाग को घटाए बिना) की जाती रहेगी।

पेंशन के संराशीकृत मान (सी वी पी) की गणना का सूत्र है-

सी वी पी = 40% (X) संराशीकरण गुणांक* (X) 12

*संराशीकरण गुणांक, इस विभाग के दिनांक 02.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के अनुलग्नक के रूप में नई तालिका के अनुसार, संराशीकरण पूर्ण होने की तिथि की अगली जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित होगा।

पेंशन पेंशन प्राप्त करने की पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष है। केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी जो पेंशन नियमावली के अनुसार सेवानिवृत्‍त होता है, वह न्यूनत्तम 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर अधिवर्षिता पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। कुटुंब पेंशन के मामले में सरकारी कर्मचारी की विधवा अपने पति की एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद या एक वर्ष से पूर्व भी, यदि सरकारी सेवक का उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण करने के बाद, उसे सरकारी सेवा के योग्य घोषित किया गया हो, मृत्यु होने पर पेंशन पाने की हकदार है। 01.01.2006 से पेंशन की गणना, औसत परिलब्धियों, नामत: सेवा के विगत 10 महीनों के दौरान मूल वेतन का औसत या अंतिम मूल वेतन, जो भी अधिक हो, के आधार पर की जाती है। 10/20 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ पूर्ण पेंशन औसत परिलब्धियों या अंतिम मूल वेतन, जो भी अधिक हो का 50% है। 01.01.2006 से पूर्व, 33 वर्ष से कम की अर्हक सेवा के अनुपात में होती थी। उदाहरण के लिए, यदि कुल अर्हक सेवा 30 वर्ष और 4 माह है। (अर्थात: 61 अर्धवर्ष) तो पेंशन की गण्ना निम्नवत् की पेंशन राशि = आर/2(X) 61/66 जहाँ आर, अंतिम 10 माह की अर्हक सेवा की औसत परिलब्धियों से अभिप्रेत है। इस समय, न्यूनतम पेंशन 3500/- रु. प्रतिमाह है। पेंशन की अधिकतम सीमा, भारत सरकार में उच्चतम वेतन (वर्तमान में 45,000/- रु.) का 50% प्रतिमाह है। पेंशन, मृत्यु के दिन सहित तक देय है पेंशन का संराशीकरण केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को दिनांक 01.01.1996 से अपने पेंशन के एक भाग के संराशीकरण, जो 40% से अधिक न हो, के एकमुश्त भुगतान का विकल्प उपलब्ध है। यदि सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर इस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो किसी चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। यदि एक वर्ष के बाद इस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो उसे विनिर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण करवाना होगा। देय एकमुश्त राशि की गणना जन्मांकित आधार पर तैयार की गई संराशी सारणी के आधार पर की जाती है। मासिक पेंशन में से संराशीकृत भाग घटा दिया जाएगा और पेंशन के संराशीकृत राशि प्राप्त होने की तिथि से 15 वर्षों के बाद संराशीकृत भाग को पुन: जोड़ दिया जाएगा। हालांकि, मंहगाई राहत की गणना, मूल पेंशन के आधार पर (अर्थात् संराशीकृत भाग को घटाए बिना) की जाती रहेगी। पेंशन के संराशीकृत मान (सी वी पी) की गणना का सूत्र है- सी वी पी = 40% (X) संराशीकरण गुणांक* (X) 12 *संराशीकरण गुणांक, इस विभाग के दिनांक 02.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के अनुलग्नक के रूप में नई तालिका के अनुसार, संराशीकरण पूर्ण होने की तिथि की अगली जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित होगा। मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपदान सेवानिवृत्ति उपदान यह सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को देय है। एक बार एकमुश्‍त लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की अर्हक सेवा और सेवा उपदान/पेंशन प्राप्त करने की पात्रता अनिवार्य है। पूरी की गई प्रत्येक छह माह की अवधि सेवानिवृत्ति उपदान की गणना सेवानिवृत्ति से पूर्व मूल मासिक वेतन के एक-चौथाई और आहरित मंहगाई भत्तो के योग के आधार पर की जाती है। उपदान धनराशि की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। सेवानिवृत्ति उपदान, परिलब्धियों के 16½ गुना देय है, किंतु अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है। मृत्यु उपदान यह सीपीएफ लाभार्थियों सहित सेवाकाल के दौरान स्थायी, स्थायीवत् या अस्थायी सरकारी-कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी विधवा/विधुर को एक बार देय एकमुश्त लाभ है। इसके लिए मृतक कर्मचारी द्वारा कोई न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। मृत्यु उपदान की हकदारी निम्नवत् है:

अर्हक सेवा	दर
एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का 2 गुना
एक वर्ष या अधिक किंतु 5 वर्षों से कम	परिलब्धियों का 6 गुना
5 वर्ष या अधिक किंतु 20 वर्षों से कम	परिलब्धियों का 12 गुना
20 वर्ष या अधिक	पूरी की गई प्रत्येक 6 माह की अर्हक सेवा की परिलब्धियों का आधा, बशर्ते अधिकतम परिलब्धियों का 33 गुना है।

दिनांक 01.01.2006 से मृत्यु उपदान की अधिकतम धनराशि 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

सेवा उपदान

यदि सेवानिवृत्ति होने वाले किसी सरकारी कर्मचारी की कुल अर्हक सेवा 10 वर्ष से कम है, तो वह सेवा उपदान पाने का हकदार होगा (पेंशन नहीं)। यह देय राशि, पूर्ण किए गए प्रत्येक छह माह की अवधि के लिए अंतिम आहरित मूल वेतन के आधे के बराबर होगी। इसके लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम धनराशि की सीमा नहीं निर्धारित की गई है। एक बार एकमुश्त दिया जाने वाला यह भुगतान, सेवानिवृत्ति उपदान से अलग है और उसके अतिरिक्त दिया जाता है।

अदेयता (बेबाकी) प्रमाण पत्र जारी किया जाना

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा, सेवनिवृत्ति से 2 माह पूर्व सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी पर सरकारी आवास का लाइसेंस शुल्क, अग्रिम वेतन एवं भत्‍तों के अधिभुगतान के रूप में बकाया का आकलन करना होता है, और लेखा अधिकारी को सूचित करना होता है, ताकि भुगतान किए जाने से पूर्व सेवानिवृत्ति उपदान से इनकी वसूली की जा सके। इस प्रयोजन के लिए सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के उपरांत नियमानुसार सामान्य किराया पर आवास बनाए रखने की स्वीकृत अवधि तक लाइसेंस शुल्क का आकलन किया जाता है। इस अवधि के उपरांत लाइसेंस शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी संपदा निदेशालय की है। यदि किसी कारणवश समय से बकाया का आकलन नहीं किया जा सकता है, तो उपदान की 10% राशि रोक ली जाती है।

सामान्य भविष्य निधि और प्रोत्साहन राशि

सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के अनुसार एक वर्ष की निरंतर सेवा के उपरांत सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारी पुन: नियुक्त सभी पेंशनभोगी (अंशदायी भविष्य निधि के जिए पात्र पेंशनभोगियों को छोड़कर) और सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी इस निधि में अंशदान करने के पात्र हैं। अंशदाता की निधि में अंशदान की शुरुआत करते समय, निर्धारित प्रपत्र में एक नामांकन करना होता है, जिसमें वह एक या अधिक व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के उपरांत उस निधि के खाते में जमा देय धनराशि या भुगतान नहीं की गई राशि को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। अंशदाता को अपनी निलंबन की अवधि को छोड़कर भविष्य निधि में मासिक अंशदान करना होता है। अधिवर्षिता की तिथि से 3 माह पूर्व भविष्य निधि में अंशदान बंद कर दिया जाता है । न्यूनतम अंशदान की दर अंशदाता की कुल परिलब्धियों का 6% और अधिकतम कुल परिलब्धियों के बराबर होगी। 01.04.2009 से सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि पर ब्याज की दर 8% वार्षिक चक्रवृध्दि है और यह दर सरकारी अधिसूचना के अनुसार बदलती है । किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजना के लिए निधि से अग्रिम/निकासी के बारे में नियमावली में उल्लेख किया गया है।

जमा आधारित संशोधित बीमा योजना

सामान्य भविष्य निधि नियमावली के तहत, अंशदाता की मृत्यु होने पर, अंशदाता के खाते में जमा धनराशि को प्राप्त करने वाले अधिकृत व्यक्ति को अंशदाता की मृत्यु के ठीक पहले 3 वर्षों की अवधि के दौरान औसत शेष धनराशि के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते संबंधित नियमों की विनिर्देष्ट शर्ते पूरी होती हों। उस नियम के तहत दी जाने वाली अतिरिक्त धनराशि 60,000/- रु. से अधिक नहीं होगी। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए अंशदाता द्वारा अपनी मृत्यु के समय न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली होनी चाहिए।

अंशदायी भविष्य निधि

अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (भारत), 1962, राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन किसी भी सेवा के गैर-पेंशनभोगी सरकारी कर्मचारी पर लागू होती है। उस निधि में अंशदान की शुरुआत करते समय अंशदाता को निर्धारित प्रपत्र में नामांकन करना होता है, जिसमें वह अपनी मृत्यु होने पर एक या अधिक व्यक्तियों को अपने खाते में जमा राशि देय होने से पूर्व या जिसका भुगतान नहीं किया गया हो, की प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है।

अंशदाता को डयूटी पर या विदेश सेवा में रहते हुए मासिक अंशदान करना होता है, किंतु निलंबन की अवधि के दौरान नहीं। अंशदान की दर परिलब्धियों की 10% से कम, एवं कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी। अंशदाता के नियोक्ता का अंशदान जमा किया जाएगा और यह 10% है। 01.04.2009 से ब्याज की दर 8% वार्षिक चक्रवृध्दि दर से है। इस नियमावली में विनिर्दिष्‍ट प्रयोजनों के लिए अंशदायी भविष्य निधि नियमावली की तरह अंशदायी भविष्य निधि नियमावली में भी जमा आधारित संशोधित बीमा योजना का प्रावधान है।

छुट्टी का नकदीकरण

केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली के तहत छुट्टी के नकदीकरण का लाभ है, पेंशन संबंधी लाभ नहीं। सेवानिवृत्ति के दिन सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारी के खाते में जमा अर्जित छुट्टी/अर्ध-वेतन छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है, बशर्ते यह अधिकतम 300 दिनों का है। छुट्टी के नकदीकरण में विलंब के लिए उस नियमावली के तहत किसी ब्याज के भुगतान का प्रावधान नहीं है।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना

सेवा के दौरान मासिक अंशदान के एक भाग को बचत निधि में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज देय है। सेवा ग्रहण करते समय सरकारी कर्मचारी को उपर्युक्त योजना के प्रपत्र 4 में कार्यालयाध्यक्ष को आवेदन करना होता है, जो अंशदाता द्वारा जमा की गई राशि को ब्याज सहित बचत निधि में भुगतान हेतु स्वीकृति पत्र जारी करेगा, और सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद उसके वितरण की व्यवस्था करेगा। इस योजना के तहत किया जाने वाला भुगतान लाभ तालिका के आधार पर किया जाता है, जिसमें सेवा समाप्ति के दिन तक के ब्याज का आकलन किया गया है। इस योजना के तहत अंशदाता की मृत्यु होने पर परिवार को बीमा का लाभ मिलता है। इस योजना के तहत किए जाने वाले भुगतान में विलंब के लिए किसी भी ब्याज का भुगतान देय नहीं है।

Source: DOPT