A 7th Pay Commission News Report from http://www.railnewscenter.com/
Monday, October 26, 2015
Friday, October 23, 2015
IMPORTANT INSTRUCTIONS TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR STAFF SELECTION COMMISSION COMBINED HIGHER SECONDARY LEVEL EXAMINATION-2015
IMPORTANT INFORMATION BY STAFF SELECTION COMMISSION
As Staff Selection Commission is going to held Combined Higher Secondary Level Examination 2015 in November, 2015, important instructions have been issued by the Staff Selection Commission to download Duplicate Admit Card from the Regional Sites of S.S.C.
Notice Posted by SSC is reproduced below:
COMBINED HIGHER SECONDARY LEVEL EXAMINATION-2015
IMPORTANT INFORMATION
Candidates are informed that - No Admit Card for the Combined Higher Secondary Level
Examination-2015 will be issued / sent by post to the candidates who applied on line. They are
advised to down load the same from the website of the concerned Regional Office of the SSC.
However, for offline valid applicants, Admit Card will be issued through post as well.
Under Secretary (P&P1)
GO TO LINK FOR INSTRUCTIONS
Source: http://ssc.nic.in/
Wednesday, October 21, 2015
सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र ने दिया खुशियों का 'बोनस'...
नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों को त्यौहार के मौसम में खुशियां का 'बोनस' मिल गया है। केंद्र सरकार ने बोनस की गणना के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 3,500 से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति महीना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे संबंधित संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।
बोनस एक्ट 1965 के तहत अब तक 10 हजार रुपये तक का वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ही 3500 रुपये तक का बोनस दिए जाने का प्रावधान है लेकिन नए प्रस्ताव के तहत इस सीमा को 10 हजार से बढ़ाकर 21 हजार करने की सिफारिश की गई है। संशोधित प्रावधन को एक अप्रैल 2015 से प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है और इसे संसद में रखा जाएगा।
3500 नहीं 7 हज़ार हो गई है सीमा...
यह बोनस कानून उन सभी संस्थानों पर लागू होता है जहां 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक के बाद एक सूत्र ने कहा 'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बोनस आकलन की अधिकतम सीमा 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 प्रति महीना किए जाने को लेकर बोनस भुगतान (संशोधन) विधेयक 2015 को मंजूरी दे दी है।'
इसे ऐसे समझा जाए कि फिलहाल किसी कर्मचारी का वेतन 3500 रुपए प्रति महीना से ज्यादा हो तब भी उसके न्यूनतम बोनस की गणना 3,500 रुपए के आधार पर ही की जाती है। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 7 हज़ार रुपए कर दिया गया है।
केंद्रीय श्रमिक संगठन के 2 सितंबर को हड़ताल करने के बाद केंद्र ने बोनस की पात्रता के लिए वेतन सीमा और बोनस आकलन के आधार को बढ़ाने का आश्वासन दिया था।
Source: http://khabar.ndtv.com/
Monday, October 19, 2015
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